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भारतीय न्याय संहिता, धारा 4 क्या है?
भारतीय न्याय
संहिता, 2023 - धारा 4: दंड
दंड:
इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अपराधियों को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं:
(क)
मृत्युदंड
(ख)
आजीवन कारावास
(ग)
कारावास, जिसके दो प्रकार हैं:
1.
कठोर, यानि कठिन परिश्रम के साथ
2.
सरल
(घ) संपत्ति की
जब्ती
(ड़)
जुर्माना
(च)
सामुदायिक सेवा
भारतीय न्याय संहिता
धारा 4 दंड का संक्षिप्त विवरण
भारतीय न्याय संहिता
धारा 4 में संहिता के तहत
अपराधियों को मिलने वाली सज़ाओं की रूपरेखा दी गई है। सज़ा के प्रकारों में मृत्युदंड,
कारावास (जो कठोर या साधारण हो
सकता है), संपत्ति
ज़ब्त करना, जुर्माना और सामुदायिक सेवा शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार की सज़ा अलग-अलग स्तरों के अपराधों को
संबोधित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि आनुपातिक
न्याय सुनिश्चित हो सके।
उदाहरण 2: जो व्यक्ति अहिंसक अपराध करता है, उसे सजा के रूप
में सामुदायिक सेवा या जुर्माना दिया जा सकता है।
उदाहरण 3: संपत्ति की चोरी से जुड़े अपराधों के लिए, न्यायालय
साधारण कारावास के अलावा संपत्ति की जब्ती का आदेश भी दे
सकता है।
उदाहरण 4: किसी हिंसक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए अपराधी को सजा के रूप में कठोर
कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसमें कठोर श्रम
की आवश्यकता होती है।
भारतीय न्याय संहिता धारा 4 दंड का सारांश
बीएनएस धारा 4 में अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराधियों पर लगाए जा सकने वाले दंडों की
एक श्रृंखला निर्दिष्ट की गई है। इनमें मृत्युदंड, विभिन्न
प्रकार के कारावास (कठोर और सरल), जुर्माना और
संपत्ति की जब्ती जैसे वित्तीय दंड और सामुदायिक सेवा जैसे गैर-हिरासत दंड शामिल
हैं। यह धारा सजा देने के लिए एक लचीले दृष्टिकोण की अनुमति देती है,
यह सुनिश्चित करते हुए कि सजा अपराध के अनुरूप हो।
भारतीय न्याय
संहिता, 2023 - धारा 4: दंड
से संबंधित (FAQs)
1. भारतीय
न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 4 क्या
है?
धारा 4
भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अपराधियों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सज़ाओं की
रूपरेखा प्रदान करती है। इसमें मृत्युदंड, आजीवन
कारावास, कठोर या साधारण कारावास, संपत्ति
की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा शामिल हैं।
2. धारा 4
के अंतर्गत कितने प्रकार की सज़ाएं दी जा सकती हैं?
भारतीय न्याय
संहिता की धारा 4 के तहत निम्नलिखित प्रकार
की सज़ाएं दी जा सकती हैं:
- मृत्युदंड
- आजीवन कारावास
- कारावास
(कठोर या साधारण)
- संपत्ति की जब्ती
- जुर्माना
- सामुदायिक सेवा
3. कठोर और
साधारण कारावास में क्या अंतर है?
- कठोर कारावास:
इसमें अपराधी को कठिन परिश्रम वाले कार्य करने होते हैं।
- साधारण कारावास:
इसमें अपराधी को बिना किसी कठिन परिश्रम के जेल में रखा जाता
है।
4. क्या
धारा 4 के तहत सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है?
नहीं,
मृत्युदंड केवल उन अपराधों के लिए दिया जाता है जो अत्यंत गंभीर और
जघन्य माने जाते हैं, जैसे कि हत्या, आतंकवाद
या देशद्रोह जैसे मामले।
5. क्या
किसी अपराध के लिए केवल सामुदायिक सेवा की सजा हो सकती है?
हाँ,
कुछ अपराधों के लिए अदालत अपराधी को सामुदायिक सेवा की सजा दे सकती
है, विशेष रूप से जब अपराध की प्रकृति गंभीर न हो और सुधार
की गुंजाइश हो।
6. संपत्ति
की जब्ती का क्या अर्थ है?
यदि किसी अपराध में
संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है या अपराध से अवैध लाभ प्राप्त किया गया है,
तो अदालत उस संपत्ति को जब्त कर सकती है।
7. क्या
धारा 4 में दी गई सज़ाओं को बदला जा सकता है?
हाँ,
अदालत विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए अपराध की गंभीरता, अपराधी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य कारकों के आधार पर सज़ा की अवधि
या प्रकार में बदलाव कर सकती है।
8. धारा 4
के तहत दिए गए दंड का उद्देश्य क्या है?
इस धारा का
उद्देश्य न्याय प्रणाली में संतुलन बनाए रखना, अपराधियों
को दंडित करना, पुनर्वास को प्रोत्साहित करना और समाज में
अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है।
9. क्या सभी
अपराधों के लिए जुर्माना अनिवार्य होता है?
नहीं,
जुर्माना केवल उन अपराधों के लिए लगाया जाता है जहां कानूनी
प्रावधानों में इसका उल्लेख किया गया हो। कुछ मामलों में जुर्माना कारावास के साथ
या उसके स्थान पर भी दिया जा सकता है।
10. सामुदायिक
सेवा सजा किन अपराधों के लिए दी जाती है?
सामुदायिक सेवा
आमतौर पर छोटे अपराधों के लिए दी जाती है, जैसे कि
सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना, हल्की मारपीट या अन्य
गैर-हिंसक अपराध। यह सज़ा अपराधी को समाज के प्रति जवाबदेह बनाती है और उसे सुधार
का अवसर देती है।
