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संघ सूची (सूची I) – केंद्र सरकार की विधायी शक्तियाँ
परिचय
भारतीय संविधान ने
देश में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। यह
विभाजन संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, जो तीन सूचियों के रूप में सामने आता है –
1. संघ
सूची (Union List - सूची I)
2. राज्य
सूची (State List - सूची II)
3. समवर्ती
सूची (Concurrent List - सूची III)
इस लेख में हम संघ
सूची (Union List - सूची I) के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके अंतर्गत
आने वाले विषयों, उनके कानूनी और प्रशासनिक प्रभावों,
तथा न्यायिक व्याख्या को समझेंगे।
🔶 संघ सूची
का संवैधानिक आधार
✅ अनुच्छेद 246(1)
के तहत संसद को संघ सूची में शामिल विषयों पर पूर्ण
विधायी अधिकार प्राप्त है।
✅ संविधान
में मूल रूप से 97 विषयों को संघ सूची में रखा गया था,
जिसे बाद में 100 कर दिया गया।
✅ संघ
सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और जिन पर पूरे
देश में एक समान नीति की आवश्यकता होती है।
✅ राज्य
सरकारें इन विषयों पर कानून नहीं बना सकतीं, जब तक कि
उन्हें संविधान द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 State of West
Bengal v. Union of India (1963): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघ
सूची के विषयों पर संसद का सर्वोच्च अधिकार है और राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर
सकते।
🔷 संघ सूची
के प्रमुख विषय (100 विषय) – भारतीय संविधान के तहत केंद्र
सरकार की विधायी शक्तियाँ
भारतीय संविधान के अनुच्छेद
246(1) के तहत, संघ सूची (Union List - सूची I) में शामिल विषयों पर केवल संसद को
कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और इन
पर पूरे देश में समान कानून की आवश्यकता होती है।
संविधान की सातवीं
अनुसूची में संघ सूची के तहत कुल 100 विषय
सूचीबद्ध हैं, जिन पर केंद्र सरकार को पूर्ण नियंत्रण
प्राप्त है। इन विषयों को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं।
🔶 रक्षा एवं
राष्ट्रीय सुरक्षा (Defence & National Security)
✅ देश की रक्षा और संप्रभुता
को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को निम्नलिखित विषयों पर विशेषाधिकार प्राप्त है
–
🔹 सेना, नौसेना और वायुसेना का गठन और उनका प्रबंधन।
🔹 युद्ध
और शांति से जुड़े सभी विषय।
🔹 परमाणु
ऊर्जा और रक्षा से संबंधित अनुसंधान।
🔹 राष्ट्रीय
सुरक्षा एजेंसियाँ (RAW, NIA, IB) का संचालन।
🔹 रक्षा
उत्पादन, सैन्य उपकरणों की खरीद और युद्ध सामग्री का नियमन।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 Union of India
v. Harbhajan Singh Dhillon (1972): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय
सुरक्षा से जुड़े विषयों पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होगा और इसमें राज्यों का कोई
हस्तक्षेप नहीं होगा।
🔷 विदेश नीति
एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध (Foreign Affairs & International Relations)
✅ संघ सूची में
अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित विषय शामिल हैं, क्योंकि यह
पूरे देश की संप्रभुता से जुड़े होते हैं।
🔹 विदेश नीति और
अंतरराष्ट्रीय संधियाँ।
🔹 संयुक्त
राष्ट्र (UN), विश्व व्यापार संगठन (WTO), और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व।
🔹 विदेशी
राजनयिकों की नियुक्ति और वीजा पासपोर्ट प्रणाली।
🔹 प्रवासन
(Immigration) और भारत की नागरिकता से जुड़े कानून।
🔹 अंतरराष्ट्रीय
व्यापार और विदेशी मुद्रा विनियम।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 Maganbhai
Patel v. Union of India (1969): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत
सरकार को अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लागू करने का पूरा
अधिकार है।
🔶 संचार एवं परिवहन (Communication
& Transport)
✅ संचार और परिवहन प्रणाली
को पूरे देश में एक समान बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित
शक्तियाँ हैं –
🔹 रेलवे का प्रबंधन और
विस्तार।
🔹 राष्ट्रीय
राजमार्गों और जलमार्गों का निर्माण एवं नियंत्रण।
🔹 हवाई
यातायात और हवाई अड्डों का संचालन।
🔹 डाक
सेवाएँ, टेलीग्राफ, टेलीफोन और इंटरनेट
का नियंत्रण।
🔹 स्पेस
और सैटेलाइट कम्युनिकेशन (ISRO, GAGAN, NAVIC)।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 Delhi
Transport Corporation v. DTC Mazdoor Congress (1991): सुप्रीम
कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन की नीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करना केंद्र
सरकार का विशेषाधिकार है।
🔷 वित्त, बैंकिंग
और मुद्रानीति (Finance, Banking & Currency Policy)
✅ केंद्र सरकार को आर्थिक
स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय नीतियाँ निर्धारित करने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त
हैं।
🔹 भारतीय मुद्रा और
रिजर्व बैंक (RBI) से जुड़े कानून।
🔹 राष्ट्रीय
और अंतरराष्ट्रीय व्यापार।
🔹 सीमा
शुल्क, आयकर और केंद्रीय कराधान।
🔹 विदेशी
मुद्रा, निवेश और पूँजी बाजार का नियंत्रण।
🔹 राष्ट्रीय
ऋण और वित्तीय नीतियाँ।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 Union of India
v. H.S. Dhillon (1972): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघ सूची
के तहत वित्तीय नीतियों पर संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है।
🔶 औद्योगिक एवं व्यापार नीति (Industrial
& Trade Policy)
✅ संघ सूची में आर्थिक
नीतियों और औद्योगिक विकास से जुड़े विषय शामिल हैं, जिन पर
केंद्र सरकार को नियंत्रण प्राप्त है।
🔹 भारत में औद्योगिक
नीति और विनिर्माण क्षेत्र।
🔹 राष्ट्रीय
और अंतरराष्ट्रीय व्यापार।
🔹 खनन
और खनिज नीति।
🔹 बीमा,
स्टॉक मार्केट और पूँजी निवेश।
🔹 मौलिक
व्यापारिक अधिकार, पेटेंट और कॉपीराइट।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 Gujarat
University v. Krishna Ranganath Mudholkar (1963): सुप्रीम
कोर्ट ने कहा कि व्यापार से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार को विशेष अधिकार
प्राप्त हैं।
🔷 कानून व्यवस्था और न्यायिक
प्रणाली (Law & Order, Criminal Justice System)
✅ देश में एक समान आपराधिक
न्याय प्रणाली बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई हैं –
🔹 भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC)।
🔹 सुप्रीम
कोर्ट और उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ।
🔹 राष्ट्रीय
जांच एजेंसी (NIA) और केंद्रीय अपराध एजेंसियाँ (CBI)।
🔹 आतंकरोधी
कानून (UAPA, PMLA, TADA, MCOCA)।
🔹 नागरिक
अधिकार और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 Kartar Singh
v. State of Punjab (1994): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद
से जुड़े कानून केवल संसद ही बना सकती है और राज्य सरकारों को इसमें हस्तक्षेप
करने का अधिकार नहीं होगा।
"संघ सूची भारत की एकता,
अखंडता और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का एक मजबूत आधार है। यह
सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर समान कानून लागू
हो।"
🔶 संघ सूची
और राज्यों की भूमिका
✅ हालाँकि संघ सूची के
विषयों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, लेकिन
कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का
अधिकार मिल जाता है:
1.आपातकाल
(अनुच्छेद 352): यदि राष्ट्रीय आपातकाल
लागू हो जाता है, तो केंद्र सरकार को राज्यों के विषयों पर
भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।
2.राज्यसभा का विशेष प्रस्ताव (अनुच्छेद 249): यदि राज्यसभा विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य सूची के विषय को
राष्ट्रीय हित में मानकर संसद को कानून बनाने की अनुमति दे तो केंद्र सरकार उस पर
कानून बना सकती है।
3.राज्यों की सहमति (अनुच्छेद 252): यदि दो या अधिक राज्य केंद्र से अनुरोध करें कि वह उनके लिए कोई विशेष
कानून बनाए, तो संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 S.R. Bommai v.
Union of India (1994): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संघीय
ढाँचे को बनाए रखने के लिए संसद को विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों
पर भी कानून बनाने की शक्ति दी जा सकती है।
🔷 विशेष तथ्य
✅ संघ सूची भारतीय संविधान
की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि
राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाए।
✅ यह देश
की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक
स्थिरता और विदेश नीति को सुनिश्चित करने में सहायक होती है।
✅ हालाँकि,
संविधान ने कुछ परिस्थितियों में केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण
करने की शक्ति भी प्रदान की है, जिससे वह आपातकालीन
परिस्थितियों में आवश्यक निर्णय ले सके।
📌 "संघ सूची भारत
की एकता, अखंडता और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का एक मजबूत
आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर समान
कानून लागू हो।" 🚩
🔷 निष्कर्ष
संघ सूची भारतीय
संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो राष्ट्रीय
हित के विषयों पर केंद्र सरकार को सर्वोच्च विधायी शक्ति प्रदान करती है। यह भारत
की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और विदेश नीति को सुनिश्चित करने
में सहायक होती है। हालाँकि, संविधान ने कुछ परिस्थितियों
में केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण करने की शक्ति भी प्रदान की है, जिससे वह आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक निर्णय ले सके।
✅ संघ सूची भारत की एकता,
अखंडता और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का एक मजबूत आधार है।
✅ यह
सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर समान कानून लागू
हो।
✅ राज्यों
के अधिकारों की रक्षा करते हुए, केंद्र सरकार को व्यापक
शक्ति प्रदान की गई है, ताकि वह देश को प्रगति के पथ पर ले
जा सके।
📌 "संघ सूची
भारतीय शासन प्रणाली की रीढ़ है, जो देश की संप्रभुता,
सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक
विधायी शक्तियाँ प्रदान करती है।"
🔷 संघ सूची
(सूची I) – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
संघ सूची भारतीय
संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित तीन सूचियों में से एक है,
जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण को निर्धारित
करती है। इस सूची के तहत राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का
विशेषाधिकार केवल संसद को प्राप्त होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के
उत्तर दिए गए हैं, जो संघ सूची और उससे जुड़े संवैधानिक
पहलुओं को स्पष्ट करते हैं।
1. संघ सूची क्या
है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
✅ संघ सूची (Union
List - सूची I) भारतीय संविधान की सातवीं
अनुसूची में उल्लिखित एक सूची है, जिसमें वे विषय शामिल हैं
जिन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
✅ यह सूची राष्ट्रीय
महत्व के विषयों को कवर करती है, जैसे रक्षा,
विदेश नीति, संचार, बैंकिंग,
रेलवे, परमाणु ऊर्जा और नागरिकता।
✅ यह
सुनिश्चित करती है कि पूरे देश में इन विषयों पर समान और एकरूप कानून लागू
हों।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 State of West
Bengal v. Union of India (1963): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
कि संघ सूची के विषयों पर संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है और राज्य सरकारें
इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं।
2. संघ सूची
में कितने विषय शामिल हैं?
✅ भारतीय संविधान में मूल रूप
से 97 विषयों को संघ सूची में
शामिल किया गया था, जिसे बाद में संशोधनों के माध्यम से 100
कर दिया गया।
✅ संविधान
के अनुच्छेद 246(1) के तहत संसद को इन विषयों पर पूर्ण
विधायी अधिकार प्राप्त है।
✅ इन विषयों
में प्रमुख रूप से रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, संचार, न्याय व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 Union of India
v. H.S. Dhillon (1972): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघ सूची
के तहत केंद्र सरकार की वित्तीय नीति पर सर्वोच्च शक्ति होती है और कोई भी राज्य
इसे चुनौती नहीं दे सकता।
3. क्या
राज्य सरकारें संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं?
✅ नहीं। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त होता
है।
✅ हालांकि,
कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची (सूची II) के विषयों पर भी कानून बना सकती है:
🔹 राष्ट्रीय
आपातकाल (अनुच्छेद 352): आपातकाल लागू होने पर केंद्र को
राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है।
🔹 राज्यसभा
का विशेष प्रस्ताव (अनुच्छेद 249): यदि राज्यसभा
राष्ट्रीय हित में किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुशंसा करे,
तो संसद ऐसा कर सकती है।
🔹 राज्यों
की सहमति (अनुच्छेद 252): यदि दो या अधिक राज्य केंद्र
सरकार से अनुरोध करें कि वह उनके लिए कोई विशेष कानून बनाए, तो
संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 S.R. Bommai v.
Union of India (1994): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघीय ढाँचे
को बनाए रखने के लिए संसद को विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी
कानून बनाने की शक्ति दी जा सकती है।
4. क्या संघ
सूची में समय-समय पर बदलाव किए जा सकते हैं?
✅ हाँ। संघ सूची के विषयों में संविधान संशोधन के माध्यम से बदलाव किए जा
सकते हैं।
✅ यदि किसी
विषय को संघ सूची से हटाकर राज्य सूची में या समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना
हो, तो संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा।
✅ तकनीकी और
वैश्विक विकास को ध्यान में रखते हुए, संघ सूची में साइबर
सुरक्षा, डेटा संरक्षण, कृत्रिम
बुद्धिमत्ता (AI), और जलवायु परिवर्तन जैसे नए विषय जोड़े जाने की संभावना है।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 Keshavananda
Bharati v. State of Kerala (1973): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान
के मूल ढाँचे को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आवश्यक
संशोधन किए जा सकते हैं।
5. संघ सूची
में शामिल प्रमुख विषय कौन-कौन से हैं?
✅ संघ सूची के प्रमुख
विषयों को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा गया है:
🔷 रक्षा एवं राष्ट्रीय
सुरक्षा (Defence & National Security):
🔹 भारतीय
सेना, नौसेना और वायुसेना।
🔹 युद्ध
और शांति से जुड़े विषय।
🔹 राष्ट्रीय
सुरक्षा एजेंसियाँ (RAW, IB, NIA)।
🔷 विदेश नीति एवं
अंतरराष्ट्रीय संबंध (Foreign Affairs & International Relations):
🔹 अंतरराष्ट्रीय
संधियाँ और कूटनीतिक संबंध।
🔹 प्रवासन,
नागरिकता और विदेशी नागरिकों से जुड़े कानून।
🔷 संचार एवं परिवहन (Communication
& Transport):
🔹 रेलवे,
राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई यातायात।
🔹 दूरसंचार
और इंटरनेट सेवाएँ।
🔷 वित्त और बैंकिंग (Finance
& Banking):
🔹 भारतीय
रिजर्व बैंक (RBI) और मुद्रानीति।
🔹 आयकर,
सीमा शुल्क और विदेशी मुद्रा विनियम।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 Delhi
Transport Corporation v. DTC Mazdoor Congress (1991): सुप्रीम
कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन की नीतियाँ बनाना और उन्हें लागू करना केंद्र
सरकार का विशेषाधिकार है।
6. संघ सूची
के बिना भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी?
✅ संघ सूची के बिना केंद्र
सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी।
✅ यदि
प्रत्येक राज्य अपनी स्वतंत्र रक्षा, विदेश नीति,
मुद्रा और संचार प्रणाली बनाए, तो पूरे देश में अराजकता फैल सकती है।
✅ संघ सूची
यह सुनिश्चित करती है कि पूरे देश में समान, संगठित
और स्थिर शासन प्रणाली बनी रहे।
📌 महत्वपूर्ण न्यायिक
निर्णय:
🔹 Minerva Mills
Ltd. v. Union of India (1980): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान
में शक्ति संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और संसद को असीमित शक्ति नहीं दी जा सकती।
🔷 विशेष तथ्य
✅ संघ सूची भारतीय संविधान
की आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय महत्व
के विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाए।
✅ यह देश
की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक
स्थिरता और विदेश नीति को सुनिश्चित करने में सहायक होती है।
✅ संविधान
ने कुछ परिस्थितियों में केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण करने की शक्ति भी प्रदान
की है, जिससे वह आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक निर्णय
ले सके।
✅ संघ
सूची का निरंतर विकास और अद्यतन आवश्यक है, ताकि भारत की
शासन व्यवस्था वैश्विक और तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप बनी रहे।
📌 "संघ सूची भारत
की एकता, अखंडता और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह
सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पूरे देश में समान कानून लागू
हों।"
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