भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत का महत्व और न्यायिक दृष्टिकोण। Importance and judicial approach to bail in Indian criminal justice system.

 भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत का महत्व और न्यायिक दृष्टिकोण। 

जमानत भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक मौलिक अवधारणा है जो किसी आरोपी व्यक्ति को उस समय तक हिरासत से अस्थायी रूप से रिहा करने की अनुमति देती है जब तक उसका मुकदमा लंबित है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को कुछ शर्तों के अधीन अस्थायी स्वतंत्रता दी जा सकती है। यहाँ भारतीय संदर्भ में जमानत की व्याख्या दी गई है, जिसमें जमानत देने या न देने के समय न्यायालयों द्वारा विचार किए जाने वाले कारक शामिल हैं:

 

जमानत की परिभाषा

 

जमानत किसी आरोपी व्यक्ति को कानूनी हिरासत से मुक्त करना है, इस शर्त के साथ कि वे अपने मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही के लिए अदालत में उपस्थित होंगे। यह एक कानूनी अधिकार है जिसे निर्दोषता की धारणा और आरोपी की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है।

 

जमानत के प्रकार

 

भारत में सामान्यतः तीन प्रकार की जमानत होती है:

 

नियमित जमानत: इस प्रकार की जमानत अदालत द्वारा किसी मुकदमे या जांच के लंबित रहने के दौरान दी जाती है। यह कानूनी प्रक्रिया जारी रहने तक आरोपी को हिरासत से रिहा करने की अनुमति देता है।

 

अग्रिम जमानत: अग्रिम जमानत एक एहतियाती उपाय है जो किसी आरोपी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की आशंका में जमानत मांगने की अनुमति देता है। यह आमतौर पर उच्च न्यायालयों द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी को रोकने के लिए दिया जाता है।

 

अंतरिम जमानत: अंतरिम जमानत अभियुक्त को एक विशिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिहा करना है, जो अक्सर चिकित्सा आपातस्थिति या अत्यावश्यक पारिवारिक मामलों जैसी असाधारण स्थितियों में दी जाती है।

 

ज़मानत देने या अस्वीकार करने पर विचार किए जाने वाले कारक

 

भारत में न्यायालय जमानत देने या न देने का निर्णय लेते समय कई कारकों पर विचार करते हैं। इन कारकों का उद्देश्य अभियुक्त के अधिकारों और न्याय के हितों के बीच संतुलन बनाना है:

 

अपराध की प्रकृति और गंभीरता: न्यायालय कथित अपराध की गंभीरता का आकलन करते हैं, और जघन्य या अत्यंत गंभीर अपराधों के मामलों में जमानत देने से इनकार किया जा सकता है।

 

भागने की संभावना: न्यायालय यह मूल्यांकन करते हैं कि क्या अभियुक्त के फरार होने और मुकदमे के लिए उपस्थित न होने की संभावना है। अभियुक्त के समुदाय, रोजगार और परिवार से संबंध जैसे कारकों पर विचार किया जा सकता है।

 

साक्ष्य और गवाह: अभियुक्त के खिलाफ़ सबूतों की ताकत और गवाहों की उपलब्धता अदालत के फ़ैसले को प्रभावित कर सकती है। कमज़ोर मामले में ज़मानत मिलने की संभावना ज़्यादा होती है।

 

पिछला आपराधिक रिकॉर्ड: किसी आरोपी व्यक्ति का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, अदालत के फैसले को प्रभावित कर सकता है। पिछली सज़ा या फरार होने का इतिहास ज़मानत के खिलाफ़ हो सकता है।

 

शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा: अदालत शिकायतकर्ताओं और गवाहों की सुरक्षा पर विचार कर सकती है। कुछ मामलों में, अभियुक्त को कुछ व्यक्तियों या स्थानों से दूर रहने की आवश्यकता हो सकती है।

 

सार्वजनिक हित: न्यायालय यह आकलन कर सकता है कि क्या जमानत देना सार्वजनिक हित में होगा या इससे कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

 

भागने का जोखिम: अभियुक्त के वित्तीय संसाधनों, संबंधों और अधिकार क्षेत्र से भागने की संभावना की जांच की जाती है।

 

आयु एवं स्वास्थ्य: अभियुक्त की आयु एवं स्वास्थ्य पर विचार किया जाता है, विशेषकर बुजुर्ग या बीमार व्यक्तियों से संबंधित मामलों में।

 

जमानत की शर्तें: अदालत अभियुक्त की रिहाई पर शर्तें लगा सकती है, जैसे पासपोर्ट जमा कराना, पुलिस को नियमित रूप से रिपोर्ट करना, या गवाहों से संपर्क न करना।

 

निर्दोषता की धारणा: न्यायालयों को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि किसी आरोपी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका दोष सिद्ध न हो जाए तथा इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आरोपी समाज के लिए खतरा उत्पन्न करता है या क्या वह जांच में हस्तक्षेप कर सकता है।

 

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जमानत के फैसले केस-दर-केस आधार पर लिए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। जमानत का अधिकार भारतीय संविधान में निहित है और यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक मूलभूत हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे की प्रतीक्षा करते समय अनुचित रूप से हिरासत में न रखा जाए।

 

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत: न्यायिक महत्व और संतुलित दृष्टिकोण

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय के मूल सिद्धांतों की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण अधिकार भी है। किसी भी आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, और इसी सिद्धांत के तहत जमानत का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, जमानत दिए जाने या अस्वीकार किए जाने का निर्णय न्यायालय द्वारा आरोपी की पृष्ठभूमि, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों की स्थिति, अभियोजन पक्ष के तर्कों और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कई मामलों में, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने जमानत को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्यायपालिका इस प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखे।

 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत पर महत्वपूर्ण निर्णय

 

1.सतेंद्र कुमार एंटिल बनाम सीबीआई (2022) का निर्णय और जमानत पर प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने सतेंद्र कुमार एंटिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) मामले में जमानत से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। इस फैसले में कहा गया कि जमानत देने के मामलों में अनुचित कठोरता नहीं बरती जानी चाहिए और अनावश्यक रूप से आरोपियों को हिरासत में रखने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

इस मामले में कोर्ट ने कहा:

✅ गंभीर अपराधों को छोड़कर अधिकांश मामलों में जमानत का सिद्धांत प्राथमिकता होनी चाहिए।
✅ गैर-हिंसक अपराधों में गिरफ्तारी को अंतिम उपाय माना जाए और जमानत प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
✅ अपराधों को श्रेणियों में विभाजित कर जमानत देने की नीति को स्पष्ट किया जाए, जिससे अनावश्यक हिरासत से बचा जा सके।
✅ जमानत देने में अनावश्यक देरी न की जाए, जिससे आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन न हो।

यह निर्णय भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह "जमानत नियम होनी चाहिए, जेल अपवाद" के सिद्धांत को और अधिक प्रभावी बनाता है।

2. संजीव कृष्णन बनाम राज्य (2021)

इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक है कि अभियुक्त के फरार होने या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोई संभावना न हो।

3. अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014)

इस महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और निचली अदालतों को निर्देश दिया कि धारा 498A (दहेज उत्पीड़न) जैसे मामलों में अनावश्यक गिरफ्तारी न की जाए और जमानत को प्राथमिकता दी जाए। इस फैसले से "गिरफ्तारी पहले, जांच बाद में" की प्रवृत्ति पर रोक लगी।

4. के. एन. नटराजन बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2023)

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय आरोपी के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण किसी को अनावश्यक रूप से जेल में नहीं रखा जाना चाहिए।

5. संजय चंद्रा बनाम सीबीआई (2012)

• इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत का उद्देश्य अभियुक्त को अनुचित रूप से हिरासत में रखने से बचाना है और यह केवल सजा से पहले एक अस्थायी उपाय होना चाहिए।
• न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त के भागने की संभावना नहीं है और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत दी जानी चाहिए।

6. केदार नाथ उपाध्याय बनाम महाराष्ट्र राज्य (2017)

• इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के मामलों में न्यायालय को अभियुक्त के आचरण, अपराध की प्रकृति और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए संतुलित निर्णय लेना चाहिए।
• न्यायालय ने यह भी कहा कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास जमानत के फैसले को प्रभावित कर सकता है।

6. सतीश चंद्र वर्मा बनाम भारत संघ (2021)

• इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि आर्थिक अपराधों और साइबर अपराधों के मामलों में अग्रिम जमानत देना कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना अधिक होती है।
• कोर्ट ने यह भी कहा कि गंभीर अपराधों में जमानत देने से पहले कठोर मानकों को अपनाना आवश्यक है।

 

जमानत पर सुधार और आगे की दिशा

✅ न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी: लंबित मुकदमों की संख्या अधिक होने के कारण जमानत याचिकाओं पर जल्द से जल्द निर्णय लेना आवश्यक है।
✅ जमानत की मानकीकृत नीति: अपराध की प्रकृति के आधार पर जमानत देने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए ताकि न्यायालयों का कार्य आसान हो सके।
✅ डिजिटल और तकनीकी सुधार: जमानत पर लगे प्रतिबंधों के अनुपालन की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए।

जमानत किसी भी न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो अभियुक्त के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले, विशेष रूप से सतेंद्र कुमार एंटिल बनाम सीबीआई और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, ने जमानत देने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं। इन निर्णयों ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी व्यक्ति को केवल अभियोजन के आधार पर हिरासत में न रखा जाए, बल्कि न्यायपालिका निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण अपनाए।

इसलिए, जमानत की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने की आवश्यकता है ताकि आरोपी व्यक्ति को अनावश्यक कारावास से बचाया जा सके और न्याय के सिद्धांतों को मजबूती मिले। "जमानत नियम होनी चाहिए, जेल अपवाद।" यही भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण का मूलभूत सिद्धांत है, जिसे भविष्य में और भी अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

 

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

 

1. जमानत क्या होती है?

उत्तर: जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है, ताकि वह मुकदमे की प्रक्रिया में स्वतंत्र रहते हुए भाग ले सके।

 

2. भारतीय कानून में कितने प्रकार की जमानत होती है?

उत्तर: भारतीय आपराधिक कानून में मुख्य रूप से तीन प्रकार की जमानत होती है:

1.   नियमित जमानत (Regular Bail): जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हो और वह हिरासत में हो, तो वह कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत मांग सकता है।

2.   अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail): गिरफ्तारी से पहले ही जमानत लेने का प्रावधान, जिससे व्यक्ति को अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाया जा सके।

3.   अंतरिम जमानत (Interim Bail): जब अदालत किसी आरोपी को नियमित या अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला लेने तक अस्थायी रूप से रिहाई देती है।

 

3. जमानत देने या न देने के लिए न्यायालय किन कारकों पर विचार करता है?

उत्तर: न्यायालय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करता है:
✅ अपराध की गंभीरता और प्रकृति
✅ आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड
✅ फरार होने की संभावना
✅ गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की आशंका
✅ आरोपी की सामाजिक स्थिति, परिवार और रोजगार की स्थिरता
✅ सार्वजनिक हित और कानून-व्यवस्था पर प्रभाव

 

4. क्या जमानत का अधिकार मौलिक अधिकार है?

उत्तर: जमानत कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सतेंद्र कुमार एंटिल बनाम सीबीआई (2022) मामले में कहा कि जमानत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और केवल अपवादस्वरूप ही किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाना चाहिए।

 

5. क्या हर अपराध में जमानत मिल सकती है?

उत्तर: नहीं, जमानत अपराध की प्रकृति पर निर्भर करती है।

• जमानती अपराध (Bailable Offences): इनमें जमानत अधिकार के रूप में मिलती है, जैसे धारा 323 (साधारण मारपीट) और 504 (शांति भंग करना)।
• गैर-जमानती अपराध (Non-Bailable Offences): गंभीर अपराधों में जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है, जैसे हत्या (धारा 302), दुष्कर्म (धारा 376) और राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ।

 

6. अग्रिम जमानत किन परिस्थितियों में दी जाती है?

उत्तर: अग्रिम जमानत तब दी जाती है जब व्यक्ति को यह आशंका हो कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। इसे धारा 438 CrPC के तहत दिया जाता है।
📌 सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) मामले में कहा कि गैर-हिंसक अपराधों में गिरफ्तारी से पहले जांच आवश्यक है और अदालत को पहले जमानत पर विचार करना चाहिए।

 

7. क्या आर्थिक अपराधों में जमानत मिल सकती है?

उत्तर: आर्थिक अपराधों, जैसे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग, में जमानत कठिन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने के. एन. नटराजन बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2023) मामले में कहा कि आर्थिक अपराधों में जमानत देते समय आरोपी के आचरण और सार्वजनिक हित पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

 

8. जमानत याचिका खारिज होने पर क्या किया जा सकता है?

उत्तर: यदि किसी निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है, तो आरोपी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

 

9. क्या जमानत की कोई शर्तें होती हैं?

उत्तर: हां, अदालत जमानत देते समय शर्तें लगा सकती है, जैसे:
✅ पासपोर्ट जमा करना
✅ गवाहों से संपर्क न करना
✅ पुलिस को नियमित रिपोर्ट करना
✅ जांच में सहयोग देना

📌 संजय चंद्रा बनाम सीबीआई (2012) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत का उद्देश्य आरोपी को अनुचित रूप से हिरासत में रखना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वह मुकदमे में उपस्थित रहे।

 

10. क्या जमानत रद्द की जा सकती है?

उत्तर: हां, यदि आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में याचिका दायर कर सकता है।

 

11. जमानत देने में देरी होने पर क्या किया जा सकता है?

उत्तर: यदि जमानत याचिका पर अनावश्यक देरी हो रही है, तो आरोपी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
📌 केदार नाथ उपाध्याय बनाम महाराष्ट्र राज्य (2017) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो।

 

12. जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय कौन-कौन से हैं?

·       उत्तर:

ü सतेंद्र कुमार एंटिल बनाम सीबीआई (2022): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अनावश्यक हिरासत से बचना चाहिए।

ü अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014): धारा 498A (दहेज उत्पीड़न) मामलों में पुलिस को सीधे गिरफ्तारी न करने का निर्देश दिया गया।

ü संजय चंद्रा बनाम सीबीआई (2012): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम होनी चाहिए, न कि अपवाद।

ü के. एन. नटराजन बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2023): आर्थिक अपराधों में जमानत देते समय कड़े मानकों को अपनाने की आवश्यकता बताई गई।

ü केदार नाथ उपाध्याय बनाम महाराष्ट्र राज्य (2017): सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर तेजी से निर्णय लेने का निर्देश दिया।

विशेष कथन 

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हाल के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि "जमानत नियम होनी चाहिए, न कि अपवाद।"
सही कानूनी मार्गदर्शन और निष्पक्ष न्यायिक दृष्टिकोण से जमानत प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है, ताकि आरोपी को अनावश्यक हिरासत में रखने की प्रवृत्ति रोकी जा सके।

📌 "न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान है।" – भारतीय सुप्रीम कोर्ट